ग्रामीण विकास पर केंद्र की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी, उत्तराखंड के लिए मांगी ₹645 करोड़ की मदद
देहरादून, 3 अक्टूबर। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इस बैठक में देशभर के राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री शामिल हुए और ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन, सड़क निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
944 मार्ग और 23 पुल आपदा से प्रभावित, ₹645 करोड़ की मदद की मांग
मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 944 सड़क मार्ग और 23 सेतु आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
इनके पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए राज्य को लगभग ₹645 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस पुनर्स्थापन कार्य में आर्थिक सहयोग प्रदान करे।
PMGAY और PMGSY में संशोधन की मांग
बैठक में मंत्री जोशी ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम सुझाव भी रखे:
पीएमजीएसवाई-4 (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) के तहत उत्तराखंड द्वारा प्रस्तावित 212 सड़कों (लंबाई: 1371 किमी, लागत: ₹2060 करोड़) को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।
पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम आबादी सीमा को 250 से घटाकर 100 करने का सुझाव दिया, जिससे अधिक दुर्गम गांवों को योजना में शामिल किया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रत्येक आवास के लिए स्वीकृत ₹1.30 लाख की राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख करने की मांग की।
मंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की ढुलाई लागत अधिक होने के कारण वर्तमान अनुदान अपर्याप्त साबित हो रहा है।
उन्होंने राज्य में हालिया प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हुए आवासों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की।
केंद्रीय मंत्री ने दिए सकारात्मक संकेत
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड सरकार के प्रस्तावों और मांगों को गंभीरता से लेते हुए राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान करने का सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों की विशेष परिस्थितियों को समझते हुए योजनाओं में जरूरी संशोधन पर विचार करेगी।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
वर्चुअल बैठक के दौरान सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से
आयुक्त अनुराधा पाल,
अपर सचिव झरना कमठान,
यूआरआरडीए सीईओ अभिषेक रोहिला,
पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक,
तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
