उत्तराखंड सरकार ने पेश किया ₹53,115 करोड़ का अनुपूरक बजट, आपदा प्रबंधन से लेकर महिला सशक्तिकरण तक पर खास जोर
देहरादून, 19 अगस्त 2025।
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹53,115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट राज्य के आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे अहम क्षेत्रों पर केंद्रित है।
आपदा प्रबंधन व पुनर्वास
आपदा न्यूनीकरण निधि: ₹13 करोड़
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु: ₹5 करोड़
जोशीमठ व अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य: ₹263.94 करोड़
पुनर्निर्माण हेतु ज़िलाधिकारियों को सहायता: ₹13 करोड़
ऊर्जा और पर्यावरण
सोलर पैनल आधारित योजनाओं पर अधिष्ठापन: ₹25 करोड़
विद्युत ट्रैफिक सब्सिडी: ₹125 करोड़
GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) न्यूनीकरण: ₹23.66 करोड़
हिमालयी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण: ₹5 करोड़
जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना: ₹20 करोड़
परिवहन एवं सड़क विकास
पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन से होने वाली हानि की भरपाई: ₹10 करोड़
ग्रामीण सड़क निर्माण (PMGSY): ₹40 करोड़
विशेष श्रेणियों को निशुल्क बस यात्रा सुविधा: ₹3.1 करोड़
नंदा देवी राजजात यात्रा हेतु मार्ग निर्माण: ₹40 करोड़
रिंग रोड परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग: ₹925 करोड़
स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: ₹25.55 करोड़
मातृत्व लाभ योजना (PMMVY): ₹15 करोड़
महिला स्वरोजगार योजना: ₹10 करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण: ₹50 करोड़
शिक्षा एवं प्रशिक्षण
विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य सामग्री: ₹20 करोड़
संशोधित आईपीएस/सीआरपीएफ प्रशिक्षण: ₹3 करोड़
प्रशिक्षण शिविरों हेतु: ₹6 करोड़
टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल: ₹20 करोड़
️ आवास व नगरीय विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना: ₹114.17 करोड़
शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना): ₹48 करोड़
EWS आवास हेतु: ₹2.86 करोड़
⚙️ औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास
MSME सहायता योजना: ₹10 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹10 करोड़
मेटल मिशन: ₹8 करोड़
पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण
ऋषिकेश और हरिद्वार को विशेष पर्यटन नगर के रूप में विकसित करने हेतु: ₹50-50 करोड़
पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्ग सुदृढ़ीकरण: ₹25 करोड़
मानसखंड माला मिशन: ₹15 करोड़
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
सूचना विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु: ₹120 करोड़
पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण: ₹188.55 करोड़
लोक निर्माण विभाग के लंबित कार्य: ₹90 करोड़
पेयजल परियोजनाएं: ₹90 करोड़
पुलिस आवास निर्माण: ₹60 करोड़
अवस्थापना सुधार हेतु: ₹200 करोड़
उत्तराखंड शहीद कोष: ₹2.5 करोड़
कुल मिलाकर, सरकार का यह अनुपूरक बजट राज्य के समग्र विकास, आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे के विस्तार और सामाजिक कल्याण पर फोकस करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार नवाचार, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता में रखकर आगे बढ़ रही है।
